You are viewing the translated version of कानूनको प्रकाशन तथा अभिलेख.
Section 12
कानूनको प्रकाशन तथा अभिलेख
: (१) संघले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(२) प्रदेशले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(३) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(५) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रुपमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (२) र् (३) बमोजिमको ऐन, नियमावली र गठन आदेशको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(७) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमावली तथा अन्य कानूनको एक प्रति प्रदेश सरकारलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।
(८) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम पारित भएका सार्वजनिक लिखतको एकीकृत अभिलेख रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(९) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश राजपत्र र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरु राजपत्रकै स्वरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो राजपत्रको विद्युतीय प्रति आवश्यक सुरक्षण विधि अपनाई सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(२) प्रदेशले बनाएको ऐन, नियमावली र गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(३) स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावली स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(५) प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन र नियमावलीको प्रमाणीकरण प्रति सम्बन्धित तहले सुरक्षित रुपमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (२) र् (३) बमोजिमको ऐन, नियमावली र गठन आदेशको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(७) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमावली तथा अन्य कानूनको एक प्रति प्रदेश सरकारलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।
(८) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम पारित भएका सार्वजनिक लिखतको एकीकृत अभिलेख रहने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
(९) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश राजपत्र र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरु राजपत्रकै स्वरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो राजपत्रको विद्युतीय प्रति आवश्यक सुरक्षण विधि अपनाई सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।